नवी दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांच्या 150 वकिलांनी भारताचे मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन रोखल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पत्रात वकिलांनी याचे वर्णन 'अनोखी परंपरा' असे केले आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अशी घटना यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती.
९ पानी पत्रात वकिलांनी म्हटले आहे की, ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, परंतु ईडीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाने जामीन आदेशाला स्थगिती दिली. हे पत्र या आठवड्याच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीशांना पाठवण्यात आले होते. पत्र लिहिणाऱ्या वकिलांमध्ये आम आदमी पार्टीच्या लीगल सेलच्या अनेक वकिलांचाही समावेश आहे.