मुंबई :मागासवर्गीयांच्या प्रश्नाबाबत शुक्रवारी मुंबई येथे आयोजित राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रंजीत सिंह देवोल यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.
१) निलंबन फौजदार केस असेल तर एक वर्षाच्या आत व प्रशासकीय केस असेल तर तीन महिन्याच्या आत निकाली काढणे.
२) एनपीएस रक्कम तात्काळ वर्ग करणार.
३) अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीतील टक्केवारी अट रद्द करणार.
४) 3 डिसेंबर 1980 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणार.
५) आधी संख्या पदाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अंमलबजावणी करणार.
६) धर्मा वेतन एक तारखेला होणार.
७) सरळ सेवा भरतीतील 2024 चा अनुशेष भरणार.
८) विद्यार्थी गणवेश व शिष्यवृत्ती अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणार.
९) प्राथमिक शिक्षकांचे बीएलओ आदेश रद्द करण्याचा प्रयत्न २३/८/२०२४ च्या आदेशानुसार करणार .
१०) भरती व पदोन्नती करणार.
यासारख्या विषयावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली यावेळी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे महासचिव सुरेश तांबे साहेब व राज्य कार्यकारिणी तसेच जिल्ह्यातील अध्यक्ष उपस्थित होते.
---------------------------------