कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
'सार्वजनिक उद्योगाचे खासगीकरण रद्द करा, संच मान्यतेचा जाचक आदेश रद्द करा. सरकारी शाळा बंद करू नका, शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नका. रिक्त पदे भरावीत, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी' अशा जोरदार घोषणा देत सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी एक ते तीन या वेळेत निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना निवेदन दिले.
सरकारी निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती कोल्हापूरच्या झेंड्याखाली हे आंदोलन पुकारले होते. विविध २१ मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही प्रमुख मागणी होती. यामध्ये 'खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिद्ध करा, जाचक नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, सर्व कंत्राटी-रोजंदारी-अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, शिक्षकाला अशैक्षणिक व ऑनलाइन कामे देऊ नयेत. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरावीत. महापालिका क्षेत्रातील खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सरकारकडन १०० टक्के मेडिकल बिलाचा लाभ मिळावा'यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असे समन्वय समितीचे निमंत्रक अनिल लवेकर यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक एस. डी. लाड, आर.वाय. पाटील, वसंत डावरे, राजेंद्र कोरे, महादेव डावरे, सुधाकर सावंत, राजपत्रिक अधिकारी कर्मचारी संघटना सचिव पूनम पाटील, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे बाळासाहेब घुणकीकर, हिंदुराव पाटील यांची भाषणे झाली.
माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, दलितमित्र व्यंकाप्पा भोसले, प्राचार्य टी. एस. पाटील यांनी आंदोलनस्थळी येऊन पाठिंबा दिला. शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पोवार, शिक्षक संघटनेचे उमेश देसाई, राजेश वरक, के. के. पाटील, उदय पाटील, संतोष आयरे, गव्हर्मेट बँकेचे संचालक प्रकाश पाटील, मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेचे संजय क्षीरसागर, राहुल शिंदे, अंकुश रानमळे, नितीन कांबळे, सतीश ढेकळे, विठठल वेलणकर, दिलीप शिंदे, शरद गोलाईत, ज्ञानेश्वर हजारे, अनिल कांबळे, विशाल वाघेला, सागर पालवे, संजीवनी दळवी, आदीसह सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांचा सहभाग होता.
--------------------------------------------------