मुंबई : राज्य सरकारने अकृषी विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांचा लिन पिरेड (धारणाधिकार) कालावधी आता दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात किंवा शैक्षणिक संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यापूर्वी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, प्राचार्य आणि रजिस्ट्रार यांचा लिन पिरेड पाच वर्षांचा होता. प्राध्यापकांसाठी हा कालावधी एक वर्षाचा होता, जो आता दोन वर्षांचा करण्यात आला आहे.
५ मार्च रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार २४ वर्षांनंतर या नियमात बदल करण्यात आला. विद्यापीठांमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लिन पिरेड मंजूर करण्याचे अधिकार कुलगुरूंना देण्यात आले आहेत.
लिन पिरेडचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या कर्मचाऱ्याला काही कारणास्तव नवीन जागा पटली नाही, तर तो आपल्या मूळ संस्थेत परत येऊ शकतो. या काळात त्याचे मूळ पद त्याच्यासाठी राखून ठेवले जाते. खासगी संस्था आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण या निर्णयामुळे सुलभ होणार आहे.
-----------------------------------