मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेत आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढताना व मोहीम राबवताना पोलिस बंदोबस्त द्यावा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. गृह विभागाच्या संमतीने हे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर नियोजन विभागाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत बंदोबस्त पुरवण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये शेतमाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेसाठी सुरळीत पोलिस बंदोबस्त असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पाणंद रस्ते विकास होण्याच्या मोहिमेला वेग येणार आहे.
विविध योजनांच्या अभिसरणातून 'पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णय हा गृह विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयामधील 'पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी' ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत, अशा ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे, या बंदोबस्तासाठी पोलिस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकारण्यात येवू नये." अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
-----------------------