अहमदनगर : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन सुरू आहे. यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. "जर तामिळनाडूमध्ये 72 टक्के आरक्षण देता येऊ शकते, तर घटनेत बदल करून महाराष्ट्रातील मराठा समाजालाही न्याय देता येऊ शकतो. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे," असे विधान त्यांनी अहमदनगर येथील कार्यक्रमात केले.
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांना स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आव्हान दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, समाजाच्या प्रगतीसाठी आरक्षण हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन वेळप्रसंगी संसदेत घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. असेही ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने 50-52% आरक्षण मर्यादा घालून दिली असली तरी तामिळनाडूसारख्या राज्यात 72% आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले असल्याचे उदाहरण देत पवार यांनी मराठा आरक्षणासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
अमित शहा -एकनाथ शिंदे यांच्यात बंद दाराआड चर्चा
दरम्यान, मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर वाढत असलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहावर सुमारे एक तासभर चर्चा झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे आणि मुंबई पोलिसांमध्ये आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मुंबई पोलिसांनी जरांगे यांना आंदोलनासाठी परवानगी दिली असली, तरी रोज नवीन अर्ज दाखल करण्याची अट घातली आहे. या अटीमुळे संतप्त झालेल्या जरांगे यांनी थेट पोलिसांना परवानगीसाठी अर्ज करताना काही कठोर प्रश्न विचारले आहेत.
रोज अर्ज करावा
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला परवानगी देताना मुंबई पोलिसांनी 'रोज अर्ज करण्याची' अट घातली आहे. या अटीमुळे आंदोलकांवरील प्रशासकीय ताण वाढला आहे. याच मुद्द्यावरून जरांगे यांचे वकील आशिषराजे गायकवाड आणि समर्थक पांडुरंग तारक यांनी पोलिसांकडे नवा अर्ज दाखल करत पोलिसांच्या अटींवर सडेतोड प्रश्न विचारले आहेत.
---------------------