मुंबई : ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी जरांगे पाटलांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठीची परवानगी नाकारली असली तरी ते मुंबईत येण्यावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न झाली. समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली.
गॅझेटबाबत आढावा, सगेसोयऱ्यांच्या मागणीवर चर्चा, पहिली मागणी मान्य
मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिलीच बैठक होती. आरक्षणासंदर्भात याआधी जी कार्यवाही झाली आहे, त्यामुळे बऱ्यापैकी लोकांना फायदा झालेला आहे. जरांगे पाटलांच्या मागण्यांसंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली. हैदराबाद, मुंबई गॅझेटबाबत आज आढावा घेतला. सगेसोयऱ्यांच्या मागणीसंदर्भातही चर्चा केली, वेगवेगळ्या कायद्याच्या प्रक्रिया सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती, त्यांची पहिली मागणी पहिल्याच बैठकीत मान्य करण्यात आली आहे. न्या. संपत शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करून ते अहवाल सादर करतील. शेवटी प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. कायद्याच्या बाबी तपासाव्या लागतील, असे विखे पाटील म्हणाले.
त्या ९ जणांना सरकारी नोकरीही मिळणार
आरक्षण आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकऱ्या द्यावात, अशी त्यांची मागणी आहे. आता केवळ ९ लोकांना नोकरी मिळणे बाकी आहे. एसटी महामंडळात त्यांना नोकरी देण्यात येईल. पुढच्या तीन महिन्यात त्यांची ही मागणी पूर्ण केली जाईल. सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी पूर्ण झालेली आहे. प्रामुख्याने त्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या आहेत, असेही विखे पाटील म्हणाले.
दुसरीकडे मराठा आरक्षण उपसमितीतील सदस्य असलेले सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला थोड्याच वेळात जात आहेत. बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत समिती अध्यक्ष विखे पाटील आणि इतर सदस्य मंत्री मुख्यमंत्र्यांना माहिती देणार आहेत.
----------------------