नवी दिल्ली : स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी केंद्राने कडक कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार पेपर लीक केल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ₹10 लाखांपर्यंत दंडासह हे पाच वर्षांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.या कायद्यात गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय हे एक मोठे पाऊल आहे. या कायद्यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA), रेल्वे भरती बोर्ड आणि बँकिंग भरती परीक्षा संस्थांद्वारे घेतलेल्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अन्यायकारक मार्ग रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. फसवणूकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाच्या तरतुदी आहेत आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान एक कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल.