नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे मनुष्याच्या हत्येपेक्षाही वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर दया दाखवली जाऊ नये.बेकायदेशीरपणे तोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक झाडासाठी १ लाख रुपये दंड आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तसेच, दंडाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे .
न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती झाड तोडू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालय एका याचिकेवर सुनावणी करत होते , या याचिकेमध्ये झाडे तोडल्याबद्दल कोणतीही कारवाई न करण्याची आणि दंड माफ करण्याची मागणी केली होती. पण ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
------------------------------