नवी दिल्ली : केंद्र सरकार जातीय जनगणना करेल. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेतच समाविष्ट केली जाईल.
या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान २ वर्षे लागतील. अशा परिस्थितीत, जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली तरी अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येईल.
कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ मधील जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. जनगणना सहसा दर १० वर्षांनी केली जाते, परंतु यावेळी थोडा विलंब झाला आहे. यासोबतच, जनगणनेचे चक्र देखील बदलले आहे, म्हणजेच पुढील जनगणना २०३५ मध्ये होईल.
----------------------
आतापर्यंत फसवणूक झाली आहे आता न्याय मिळेल - भुजबळ
मुंबई : केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सन १९९२ सालापासून राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला मोठ यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे. आज आम्हाला आनंद वाटतो, पंतप्रधान मोदींनी हा निर्णय घेतला, ओबीसींना न्याय मिळेल. काँग्रेसच्या वेळेला आम्ही लढलो, पण आम्हाला न्याय मिळाला नाही. समता परिषद निर्माण झाल्यापासून आम्ही यावर काम करत होतो. आमची आतापर्यंत फसवणूक झाली, पण आता न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
-------------------
विरोधकांच्या दबावाचा विजय - जितेंद्र आव्हाड
सरकारला अखेर उपरती झाली. जातीनिहाय जनगणना होणार. विरोधकांनी लावलेल्या दबावाचा हा विजय आहे. हा आमच्या सारख्या अनेक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या लढ्या समोर केंद्र सरकार ला माघार घ्यावी लागली. जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय -आंबेडकर
सरकार जातीनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केले होते. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करु असे म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
-------------------------------