नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घ्या, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोगाला दिलेत.
कोर्टाने या निवडणुकांची अधिसूचना 4 आठवड्यांच्या आत काढण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार दिवाळीपूर्वी उडण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक होईल. कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाबही प्रामुख्याने अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंबंधी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.
--------------------------------