कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
खुल्या बाजारातील धान्य विकत घेऊन रेशन दुकानांना वितरित करून ते गोरगरिबांना स्वस्त दरामध्ये पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारचा खाद्य निगम *(एफ. सी.आय.)* विभाग असून केंद्र शासनाने हा विभागच संपुष्टात आणल्यामुळे गोरगरिबांना आता स्वस्त धान्य दुकानातील मिळणारे रेशन म्हणजे मृगजळाप्रमाणे असेल अशी चिंता पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या राज्य उपाध्यक्षा सौ. सुनीता खटावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे व्यक्त केली आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, 2013 मध्ये पुरोगामी पक्षानी जनआंदोलन करून अन्नसुरक्षा कायदा करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले त्यामुळे गरीब, कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क मिळाला मात्र असा कायदा असताना सुद्धा भाजप सरकार थेट रक्कम देण्याचा प्रयोग करू पाहत आहे थेट रक्कम देणे म्हणजे रेशन व्यवस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न असून त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक, शेतमाल विधेयक व हमी दर कायदा अशी तीन विधेयके रद्द केलेली आहेत. त्यामुळे याचा फायदा बड्या व्यापाऱ्यांना होऊन रेशन दुकानांचे कमिशन बंद होणार आहे आणि शेतमालावरील शासकीय नियंत्रण राहणार नसल्यामुळे खाद्य निगम विभाग पूर्ववत चालू व्हावा व गोरगरीब ,कष्टकरी कुटुंबांना रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळावे रोख रकमेच्या स्वरूपात अनुदान नको यासाठी पुरोगामी संघर्ष परिषद राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुभाष वायदंडे यांचे नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी लढा उभारणार असल्याचे सौ. सुनिता खटावकर यांनी म्हटले आहे.
सौ.सुनिता खटावकर
राज्य उपाध्यक्षा (म.आ.)
पुरोगामी संघर्ष परिषद