कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
केंद्र सरकार अनेक योजनेत फक्त पोकळ गॅरंटी देत असून प्रत्यक्षात याचा फटका मागासवर्गीय महिला,विधवा ,परितक्त्या व भूमिहीन महिलांना बसत असून रेशन वरील शिधा मिळण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी ४४०००/-(चव्वेचाळीस हजाराच्या) उत्पन्नाची अट घातल्यामुळे व गाव पातळीवर तलाठी सदर उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी वेठीस धरत असल्यामुळे अनेक मागासवर्गीय, परितक्त्या, विधवा व भूमिहीन महिला कुटुंब प्रमुखांना याचा लाभ मिळत नसल्यामुळे सदर महिला प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना शिधापत्रिकेवरील शिधा मिळण्यासाठीची वार्षिक उत्पन्नाची अटच काढून टाकावी अशी मागणी पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या महिला आघाडीच्या कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्षा सौ. साबेरा इंगळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकारद्वारेे केली आहे.
सौ. इंगळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, शासकीय पातळीवर मागासवर्गीय महिला, विधवा, परीतक्त्या व भूमिहीन महिलांना मिळत असलेल्या अनेक पेन्शन योजना बंद असून तशा अनेक महिलांच्या तक्रारी पुरोगामी संघर्ष परिषदेकडे लेखी स्वरूपात आल्याचेही म्हटले आहे.सदर तक्रारी ह्या गंभीर स्वरूपाच्या असून त्याची शासकीय पातळीवर तातडीने चौकशी होऊन ताबडतोब चालू कराव्यात अन्यथा पुरोगामी संघर्ष परिषदेच्या वतीने राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संघर्ष नायक प्रा. सुभाष वायदंडे यांचे नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उग्र निदर्शने करण्यात येतील असा इशारा देण्यात आला आहे.