कोल्हापूर न्यूज / वि .रा.भोसले
आजच दि. २३जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचे अंदाजपत्रक सादर केले.
पंतप्रधान मोदींनी आधीच म्हटल्याप्रमाणे हे विकसित भारताचे अंदाजपत्रक म्हणावे लागेल.कांहीं मुद्दे असे.
देशातील किमान तीस लाख युवकांना रोजगार मिळवून देणारे हे बजेट आहे.तसे झाले सोन्याहून पिवळे.
विरोधकांनी बेरोजगारीवर बराच प्रचार केला होता.निवडणूक प्रचारात सरकारला धारेवर धरले होते.
त्या प्रचाराला हे सणसणीत उत्तर आहे.
शेतकऱ्यांच्या विकासावर सुध्दा विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता.
या बजेट मध्ये एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी चालना मिळणार आहे.या शिवाय १.५२ लाख कोटी रुपये केवळ शेती विकासावर खर्च होणार आहेत.
इथेही विरोधकांचे तोंड बंद होईल.
उच्च शिक्षण ,महिला विकास,मुद्रा लोन मध्ये वाढ असे इतरही अनेक विकासात्मक मुद्दे बजेट मध्ये अंतर्भूत आहेत.
तरीही आदित्य ठाकरे,राहुल गांधी यांनी त्याला 'खुर्ची बचाव ' बजेट म्हंटले आहे.
ते ही तसे चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही.
राष्ट्राच्या विकासाचे ध्येय घेऊन चाललेल्या सरकारला पाच वर्षे खुर्ची वाचवलीच पाहिजे.
बिहार आणि आंध्र यांना झुकते माप दिलेले आहे.
दोन्ही राज्यांचे मुख्य मंत्री एन डी ए चे घटक पक्ष आहेत.
एन डी ए च्या चारशे पार ला विरोधकांनी संविधान बचाव चा खोटा प्रचार करून सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केले.
थोडक्यात सरकार वाचले ते बिहार व आंध्र मुळे.
संकटात मदत करणाऱ्या मित्रांचे ऋण फेडणे ही संस्कृति आहे.
तशी ही दोन्ही राज्ये मागास आहेत.तेथील युवक रोजगारासाठी देश भर भटकत असतात ही वस्तुस्थिती आहे.
महत्वाचे म्हणजे सरकारला पाच वर्षात भरपूर कांहीं करून दाखवायचे आहे या साठी आधी टिकणे महत्वाचे आहे.
' यह तो ट्रेलर है ,फिल्म अभि बाकी है '
असंच कांहीसे मोदी सरकारला सुचवायचे असावे.

