कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
बिद्री साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पावर जून महिन्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धाड टाकून परवाना निलंबनाची कारवाई केली होती. या कारवाईच्या विरोधात बिद्री कारखान्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती .उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी. पी. कुलाबावाला व फिर्दोश पुणीवाला यांनी निलंबनाच्या कारवाईस स्थगिती दिल्याने कारखान्यासह ६८ हजारसभासदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारखान्याच्या वतीने ॲड. डी. बी. सावंत व ॲड. विनायक साळोखे यांनी तर सरकारच्या वतीने ॲड. श्रीमती एस. डी. व्यास यांनी काम पाहिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे बिद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष के पी पाटील ,संचालक मंडळ व प्रशासनाकडून स्वागत करण्यात आले आहे.