मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास खात्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता नगर विकास खात्याच्या मोठ्या रकमेच्या निधी वितरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कामाच्या पद्धतीनुसार आणि सढळ हाताने पैसे खर्च करण्याच्या सवयीला अंकुश लावण्यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मात्र या सर्व निर्णयामुळे महायुतीत सर्व आलबेल आहे का? असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे.
आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर नगरविकास आणि ग्रामविकास ही दोन खाती महत्त्वाची मानली जातात. यापैकी ग्रामविकास खाते हे भारतीय जनता पक्षाकडेच आहे. तर नगरविकास खाते हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. नगर विकास खात्याच्या माध्यमातूनच विविध योजनांचा पैसा हा आमदार आणि महानगरपालिका, नगर परिषद मधील नगरसेवकांना पुरवला जातो. मात्र अलीकडच्या काळात या खात्याकडून केवळ शिंदे गटाच्या आमदार आणि नगरसेवकांनाच रसद पुरवली जात असल्याची तक्रार होत होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता या निधीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही अंकुश असणार आहे.
या निर्णयानुसार आता नगरविकास खात्यात मोठा निधी वाटपासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरी नंतर ती फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतरच निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व निधीवर आता भारतीय जनता पक्षाचे देखील अंकुश असणार आहे. त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला आगामी निवडणुकीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
--------------------