नवी दिल्ली : आरोपी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून विशिष्ट रक्कम जमा करण्याबाबत सादर करण्यात येणाऱ्या हमीपत्रावर जामीन मंजूर करण्याचे आदेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांना दिले . याचिकाकर्ते न्यायालयांना फसवत आहेत आणि यामुळे न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान कमी होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, अशा प्रकारे रक्कम जमा करण्याच्या हमीपत्रावर जामीन देण्याची पद्धत थांबवावी लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये नियमित किंवा अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवर खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेतील, असे न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. या आदेशाद्वारे, आम्ही हे स्पष्ट करतो की, यापुढे कोणतेही कनिष्ठ न्यायालय किंवा कोणतेही उच्च न्यायालय योग्य दिलासा मिळविण्यासाठी आरोपीला तो देण्यास तयार असलेल्या कोणत्याही हमीपत्रावर नियमित जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा कोणताही आदेश देणार नाही. आमचा हा आदेश निर्देशांच्या स्वरूपात आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
फसवणुकीच्या प्रकरणात जामीन मिळालेल्या एका आरोपीला चार आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. आरोपीने २५ लाख रुपये जमा करण्यास तयार असल्याचे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र नंतर तो विशिष्ट रक्कम जमा करण्यास अयशस्वी ठरला. त्यानंतर तक्रारदाराने जामीन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यावर हायकोर्टाने आरोपीला चार आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. या आदेशाला आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र याचिकाकर्त्याने कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली. तसेच याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. 'आम्हाला काही काळापासून असे लक्षात आले आहे की, उच्च न्यायालयांकडून नियमित जामीन आणि अटकपूर्व जामिनाचे आदेश काही रक्कम जमा करून दिले जात आहेत,' असे खंडपीठाने म्हटले.
काय म्हणाले न्यायालय....
आता आम्ही स्वतःला स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आरोपीने किंवा त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी विशिष्ट रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन दिल्यावर उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये नियमित जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी एकही आदेश देणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत, उच्च न्यायालये किंवा कनिष्ठ न्यायालये नियमित जामीन किंवा अटकपूर्व जामिनाचा सशर्त आदेश देऊ शकणार नाहीत. एकदा याचिकाकर्त्याने आत्मसमर्पण केले आणि त्याला न्यायालयीन कोठडीत घेतले की, त्याला संबंधित न्यायालयात नवीन नियमित जामीन अर्ज दाखल करण्याची संधी मिळेल आणि अशा याचिकेचा निर्णय त्याच्या स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार आणि कायद्यानुसार घेतला जाईल.
------------------