कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
गोकुळची निवडणूक यंदा केवळ सत्तासंघर्षामुळेच नव्हे, तर प्रचारादरम्यान मतदारांना दिल्या गेलेल्या शपथांमुळेही राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली. मतदारांनी आपल्याच बाजूने मतदान करावे, यासाठी देव-देवतांच्या शपथांचा आधार घेत कार्यकर्ते आणि मतदारांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न झाले . शपथ मोडल्यास देवाचा कोप होईल, अनर्थ घडेल , गंभीर प्रसंग ओढवेल, अशी भीतीही काही ठिकाणी घातली गेल्याची चर्चा होती. मात्र, या निवडणुकीच्या निकालाने अशा प्रकारच्या दबावाच्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
निवडणुकीच्या काळात मतदारांना शपथ देणे ही काही नवीन बाब नाही. उमेदवार किंवा नेत्यांप्रती निष्ठा कायम राहावी आणि मतदान दुसरीकडे जाऊ नये, यासाठी धार्मिक श्रद्धेचा आधार घेतला जातो. अनेकदा देवासमोर शपथ घालून मतदारांकडून विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करण्याचा शब्द घेतला जातो. मात्र, श्रद्धा आणि लोकशाहीतील मतदानाचा अधिकार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे गोकुळच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान शपथांचा आधार घेतला गेला असतानाही सर्व संचालक निवडून आले नसल्यामुळे , शपथ दिली म्हणजे मतदार आपल्याच बाजूने मतदान करतील, असे गृहीत धरणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अर्थात, निवडणुकीतील विजय-पराभवामागे अनेक राजकीय आणि स्थानिक घटक असतात. त्यामुळे केवळ शपथांमुळेच निकाल लागला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, शपथांचा वापर मतदारांचे मत निश्चित करण्यासाठी प्रभावी ठरेलच, याची खात्री नसल्याचे या निवडणुकीने दाखवून दिले.
भारतीय समाजात देव-देवतांवरील श्रद्धेला मोठे महत्त्व आहे. ही श्रद्धा प्रत्येकाच्या वैयक्तिक जीवनाचा भाग असू शकते. परंतु त्याच श्रद्धेचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या निर्णयावर दबाव आणणे, हा विचार करण्याचा विषय आहे. लोकशाहीत मतदाराला कोणाला मतदान करायचे, याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्याने कोणत्याही भीतीपोटी किंवा दबावाखाली मतदान करण्याऐवजी उमेदवाराचे काम, भूमिका, विश्वासार्हता आणि संस्थेच्या हिताचा विचार करणे अपेक्षित आहे.
विशेषतः शपथ मोडल्यास गंभीर अनर्थ घडेल, अशा स्वरूपाच्या भीतीला वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक आधार नाही. अशा दाव्यांमुळे लोकांच्या मनात अनावश्यक भीती निर्माण होऊ शकते. श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब असली, तरी तिचा राजकीय दबावासाठी वापर करणे योग्य आहे का, यावर समाजाने विचार करण्याची गरज आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीने राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे. मतदारांना शपथ देऊन बांधून ठेवण्यापेक्षा त्यांच्याशी संवाद साधणे, संस्थेच्या कामाचा हिशेब देणे, दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका मांडणे आणि विश्वास संपादन करणे अधिक महत्त्वाचे नाही का?
आगामी काळात सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा अन्य निवडणुकांमध्येही शपथांचा आधार घेण्याची पद्धत कितपत उपयोगी ठरेल, याबाबत पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. मतदार अधिक जागरूक होत असताना केवळ भावनिक आवाहनांवर किंवा भीतीवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. त्याऐवजी कामगिरी, विकासाचे मुद्दे, पारदर्शकता आणि मतदारांशी असलेले नाते यांना अधिक महत्त्व द्यावे लागेल.
गोकुळच्या निवडणुकीचा व्यापक संदेश असा की, मतदारांना शपथ देऊन त्यांचे मत कायमस्वरूपी आपल्या बाजूने निश्चित करता येते, असे समजणे चुकीचे ठरू शकते. शपथ देण्याची पद्धत भविष्यात कालबाह्य ठरेल की तिचे स्वरूप बदलेल, हे आगामी निवडणुकांमध्ये स्पष्ट होईल. मात्र, शपथांपेक्षा विश्वास, भीतीपेक्षा विवेक आणि भावनिक दबावापेक्षा कामाचा हिशेब यांना महत्त्व मिळणे ही लोकशाहीसाठी सकारात्मक बाब ठरू शकते.
शेवटी, मतदारांच्या हातातील मतदानाचा अधिकार हा कोणत्याही शपथेपेक्षा मोठा आहे. नेत्यांनी मतदारांना शपथ देण्यापेक्षा त्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा प्रयत्न करणे, हाच गोकुळच्या निवडणुकीतून घेण्यासारखा महत्त्वाचा धडा आहे.
----------------------------