कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
कोलंबो (श्रीलंका) : महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक नामांतर आंदोलनाचा संघर्ष आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे. श्रीलंकेतील कोलंबो येथे ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान आयोजित South Asia Democracy Conference 2026 या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तरुण संशोधक व ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट रविंद्र नन्नवरे यांनी नामांतर आंदोलनाच्या सामाजिक, राजकीय आणि लोकशाहीविषयक महत्त्वावर संशोधनपर मांडणी केली. त्यांच्या शोधनिबंधातून महाराष्ट्रातील नामांतर आंदोलनाचा इतिहास, जातीय विषमतेविरोधातील संघर्ष आणि लोकशाहीतील समानतेचे अपूर्ण आश्वासन जागतिक व्यासपीठावर अधोरेखित झाले आहे.
श्री.नन्नवरे यांनी “The Unfinished Promise of Democracy: The Namantar Andolan, Caste and the Struggle for Democratic Equality in Maharashtra, India” या शीर्षकाचा शोधनिबंध परिषदेत सादर केला. नामांतर आंदोलनाकडे केवळ मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी झालेला संघर्ष म्हणून न पाहता, सामाजिक प्रतिष्ठा, समानता, न्याय आणि घटनात्मक अधिकारांसाठी उभा राहिलेला व्यापक लोकशाही लढा म्हणून पाहण्याची भूमिका त्यांनी या संशोधनातून मांडली.
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला Rosa Luxemburg Stiftung च्या दक्षिण आशिया विभागाच्या प्रमुख ब्रिटा पीटरसन (Britta Petersen), Media Law Forum च्या अध्यक्षा डॉ. विरंजना हेराथ (Dr. Viranjana Herath), श्रीलंकेच्या माजी मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षा आणि कायदेतज्ज्ञ प्रा. डॉ. दीपिका उदागामा (Prof. Dr. Deepika Udagama), Dr Ravi Kumar, Prof. Lipika Kamra and Dr Shray Mehta यांच्यासह विविध देशांतील संशोधक, प्राध्यापक, कायदेतज्ज्ञ आणि नागरी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नामांतर आंदोलनाच्या काळात दलित समाजाला जातीय हिंसाचार, सामाजिक बहिष्कार आणि दडपशाहीला सामोरे जावे लागले. तरीही या प्रतिकूल परिस्थितीत दलित समाजाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांसाठी आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी संघर्ष सुरू ठेवला. या आंदोलनाने जातीय वर्चस्वाला आव्हान देत भारतीय लोकशाहीसमोर सामाजिक समानतेचा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला, असे नन्नवरे यांनी आपल्या शोधनिबंधातून स्पष्ट केले.
लोकशाही ही केवळ संसद, निवडणुका आणि घटनात्मक संस्थांपुरती मर्यादित नसून सामाजिक विषमता, जातीय वर्चस्व आणि भेदभावाविरोधात सामान्य नागरिक संघटित होऊन आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करतात, तेव्हाही लोकशाही अधिक मजबूत होत असते, हा या संशोधनाचा मध्यवर्ती विचार होता. भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची मूल्ये स्वीकारली असली, तरी प्रत्यक्ष सामाजिक जीवनात जातिव्यवस्था आणि विषमता कायम असल्याने लोकशाहीतील समानतेचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. नामांतर आंदोलनाने याच अपूर्ण आश्वासनाला आव्हान दिले, असेही श्री. नन्नावरे यांनी अधोरेखित केले.
दक्षिण आशियातील लोकशाहीची ऐतिहासिक परंपरा, समकालीन राजकीय आव्हाने, सामाजिक चळवळी, मानवी हक्क, नागरिकांचा सहभाग आणि लोकशाहीतील समानता अशा विविध विषयांवर या परिषदेत चर्चा झाली. या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर महाराष्ट्रातील नामांतर आंदोलनाचा ऐतिहासिक संदर्भ आणि त्यामागील सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडली गेल्यामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण संघर्षाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळण्यास मदत झाली आहे.
------------------------