कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने वकिलांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. कोणतीही केस लढण्यासाठी वकील त्यांच्या क्लाईंटकडून टक्केवारीच्या स्वरूपात फी मागणी करू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. ठाण्यातील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच ठाणे दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून त्यासंबंधित गुन्हाही रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाण्यातील वकील शैलेश अमृतलाल शाह यांनी ठाणे दंडाधिकाऱ्यांसमोर त्यांच्या स्वतःच्या क्लाईंटच्या म्हणजे प्रगती रामजी ठक्कर यांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी प्रत्येक पक्षकाराला सेटलमेंट मोबदल्याच्या 1 टक्के म्हणजे 11,00,000 रुपयांची फी स्वरूपात मागणी केली होती. विशेष म्हणजे 19 सप्टेंबर 2014 रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी नौपाडा पोलिस स्टेशनला संबंधित क्लाईंटविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या आदेशाला ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. एस. बुटाला यांनी यासंदर्भात असा युक्तिवाद केला की, दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराने कलम 154 (1) किंवा (3) नुसार आवश्यक पूर्ततेची खात्री न करता एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. वकिली व्यवसायात टक्केवारीच्या रुपात फीची मागणी करणे म्हणजे नियमांचे उल्लंघन केल्याचे देखील यात म्हंटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील एस. एस. बुटाला यांच्या युक्तिवादाला ग्राह्य धरत अशा प्रकारची कारवाई सुरू ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भारती डांगे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांनी जेएमएफसी ने दिलेला 2014 चा आदेश बाजूला ठवत तक्रारदार वकील शैलेश शाह यांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे.