कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
अठरा वर्षावरील अविवाहित मुलीला तिच्या वडीलांकडून पोटगी देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय उच्चन्यायालयाने कायम ठेवला. परिणामी मुलीला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाने मुलीला पोटगी देण्याचे वडीलांना आदेश दिले होते. मात्र वडीलांनी हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले होते. शारीरिक किंवा मानसिक विकृती असलेल्या अविवाहित सज्ञान मुलीलाच पोटगी प्राप्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा वडीलांनी न्यायालयात केला होता. न्या. संदीपकुमार मोरे यांच्या खंडपीठाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.
कायद्याच्यादृष्टीने अठरा वर्षावरील अविवाहित मुलगी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असेल तर तिला पोटगी देण्याचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १२५ नुसार बेकायदेशीर ठरतो. मात्र ही बाब जिल्हा किंवा सत्र न्यायालयाच्याबाबतीत मान्य केली जावू शकते. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत निर्णय देताना हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा, १९५६ देखील महत्वपूर्ण आहे. या दोन्ही कायद्याच्या एकत्रितपणे विचार केल्यावर अविवाहित मुलीला पोटगी देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि वैध असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
------------------------------