कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
अविश्वास ठरावावरील मतदानात स्वतः विरोधातच मतदान करून एका महिलेने उपसरपंचपद गमावल्याची विचित्र घटना कोल्हापूरच्या खिद्रापूर गावात घडली आहे. हा प्रकार समजल्यानंतर महिलेने तहसीलदारांपुढे गोंधळ घातला. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. सदर महिलेने हा प्रकार मुद्दाम केला की अनावधानाने घडला हे अजून स्पष्ट झाले नाही. झाल्या प्रकाराची चवीने चर्चा सुरू आहे.
यासंबंधीच्या माहितीनुसार, कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील खिद्रापूर येथे हा प्रकार घडला आहे. येथील उपसरपंच पूजा पाटील यांच्याविरोधात काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी गत 6 ऑगस्ट रोजी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्यांनी त्यांच्यावर विश्वासात घेऊन काम न करण्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी तहसीलदारांनी विशेष सभेची अधिसूचना काढली. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी 12 वा. येथे मतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली. यावेळी ग्रामपंचायतीच्या 10 पैकी एकाही सदस्याने पूजा पाटील यांच्या बाजूने मतदान केले नाही. अविश्वास ठराव 10 विरुद्ध शून्य अशा मतफरकाने मंजूर करण्यात आला.
तहसीलदारांपुढे घातला गोंधळ
दस्तुरखुद्द पूजा पाटील यांचेही मत त्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे तहसीलदारांनी तातडीने त्यांना पदमुक्त करत असल्याचे जाहीर झाले. झाल्या प्रकाराचा पूजा पाटील यांना धक्का बसला. निवडणुकीत आपण मतदान केले, पण ते ही मत आपल्याला मिळाले नाही ही बाब त्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी आणखी जोर देऊन विचार केला असता आपण आपल्यालाच विरोधात मतदान केल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे त्यांनी तहसीलदारांपुढे एकच गलका सुरू केला. त्यांनी तहसीलदारांकडे फेरमतदानाची मागणी केली. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. तहसीलदारांनी त्यांची मागणी स्पष्ट शब्दांत धुडकावून लावली. एकदा झालेले मतदान पुन्हा घेता येत नाही. तुम्हाला हा निर्णय मान्य नसेल तर तुम्ही या प्रकरणी कोर्टात दाद मागू शकतात, असे तहसीलदारांनी त्यांना सांगितले. या घटनेची सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यात जोरदार चर्चा आहे.
अविश्वास ठराव कसा मांडला जातो
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडता येतो. पण त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान एक तृतीयांश (1/3) सदस्यांची सहमती आवश्यक असते. या सदस्यांना अविश्वास ठरावाची लेखी नोटीस तहसीलदार किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करावी लागते. ही नोटीस मिळाल्यानंतर तहसीलदार किंवा नियुक्त अधिकारी सामान्यतः 7 ते 15 दिवसांच्या आत ठरावावर चर्चेसाठी विशेष बैठक बोलावतात. त्यात गुप्त मतदानाद्वारे ठरावावर मतदान होते. ठराव मंजूर होण्यासाठी 2/3 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. ठराव मंजूर झाल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच यांना पदावरून हटवले जाते. पण ठराव फेटाळला गेला, तर ते संबंधितांकडे कायम राहते.
----------------