नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचा कार्यकाळ भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात संयमी, संविधाननिष्ठ आणि सामाजिक न्यायाभिमुख नेतृत्व म्हणून ओळखला जातो. १४ मे २०२५ रोजी त्यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला आणि २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वयोमर्यादेमुळे ते सेवानिवृत्त झाले.
जरी त्यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ साधारण सहा महिन्यांचा असला, तरी त्या कालावधीत त्यांनी न्यायालयीन प्रशासनाला गती देणे, उच्च न्यायालयांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी कॉलेजियम प्रक्रियेला वेग देणे, तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वाढवणे यावर विशेष भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून २०१९ पासून त्यांनी दिलेले निर्णय मूलभूत अधिकार, आरक्षण धोरण, अनुसूचित जाती-जमातींचे संरक्षण, प्रशासकीय निर्णयांवरील न्यायालयीन पुनरावलोकन, तसेच कायद्याच्या गैरवापरास आळा घालणारे ठरले. त्यांच्या निर्णयांमध्ये कायद्याची काटेकोर मांडणी आणि मानवी संवेदनशीलता यांचा समतोल दिसून येतो. दलित समाजातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचणारे ते मोजक्या न्यायमूर्तींपैकी एक असल्याने त्यांच्या कार्यकाळाला सामाजिक समतेच्या दृष्टीनेही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याबाबत न्यायमूर्ती गवई यांनी विविध मुलाखतींमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. निवृत्तीनंतर कोणतेही शासकीय, घटनात्मक किंवा राजकीय पद स्वीकारण्याचा आपला इरादा नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले असून, "न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये," असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
पुढील काळात ते वकिली किंवा थेट न्यायालयीन कामकाजात सक्रिय न राहता, कायदेशीर सल्ला, मध्यस्थी व लवाद क्षेत्रात मर्यादित स्वरूपात काम करण्याची, तसेच कायदेविषयक शिक्षण, संविधानिक मूल्यांवरील व्याख्याने आणि सामाजिक-शैक्षणिक उपक्रमांद्वारे योगदान देण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायपालिका ही लोकशाहीची आधारस्तंभ आहे आणि तिची विश्वासार्हता टिकवणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे, हा विचार ते निवृत्तीनंतरही सातत्याने मांडत राहतील, असे त्यांनी आपल्या वक्तव्यांत नमूद केले आहे.
नवी जबाबदारी कोणती?
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठ मध्ये संविधानिक कायदा आणि सामाजिक समावेशन विषयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चेअर प्रोफेसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठाने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, न्यायमूर्ती गवई या चेअरअंतर्गत होणाऱ्या सर्व उपक्रमांचे नेतृत्व करणार असून, त्यामध्ये संविधानिक कायदा, न्यायप्रवेश आणि सामाजिक समावेशन या क्षेत्रांतील संशोधन, अध्यापन तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश असेल.