पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेत राहिलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी पवार कुटुंबाला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांच्यासह ७० हून अधिक माजी संचालकांना या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने पूर्णतः 'क्लीनचीट' दिली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला 'सी-समरी' (Closer Report) न्यायालयाने अधिकृतपणे मंजूर केल्याने आता हे प्रकरण कायमचे बंद झाले आहे.
२०११-१२ च्या सुमारास शिखर बँकेने राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. हे कारखाने डबघाईला आल्यानंतर ते कवडीमोल किमतीत विकले गेले आणि त्यामुळे बँकेचे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र, प्रदीर्घ तपासानंतर आता न्यायालयाने हा विषय निकाली काढला आहे.
नेमका निकाल काय?
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे सांगत दुसऱ्यांदा 'सी-समरी' अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर सुनावणी करताना विशेष न्यायालयाने मोठे निरीक्षण नोंदवले. "संबंधित संचालकांच्या कृतीमध्ये कोणतीही बेईमानी, लबाडी किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचा हेतू दिसून येत नाही. तसेच, संचालकांमध्ये कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यासाठी पूर्वनियोजित कट किंवा संगनमत झाल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला सापडलेले नाहीत," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.