कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळ दूध संघाची निवडणूक म्हणजे केवळ एका सहकारी संस्थेची निवडणूक नसते, तर ती जिल्ह्याच्या राजकीय प्रतिष्ठेची आणि सत्तेच्या समीकरणांची लढाई असते. यावेळच्या गोकुळ निवडणुकीनेही हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. मात्र निवडणुकीनंतर घडणाऱ्या घडामोडी पाहता लोकशाहीच्या मूल्यांनाच आव्हान दिले जात असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होत आहे.
गोकुळच्या २५ संचालकांपैकी समविचारी आघाडीचे १३ संचालक निवडून आले, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. म्हणजेच दूध उत्पादक सभासदांनी आपल्या मतदानातून समविचारी आघाडीच्या बाजूने स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला. लोकशाहीमध्ये हा कौल अंतिम मानला जातो. मात्र अवघ्या एका जागेने सत्तेपासून दूर राहिलेला हा पराभव महायुतीच्या जिव्हारी लागल्याचे सध्या सुरू असणाऱ्या एकूणच घडामोडींवरून दिसून येत आहे.
चेअरमन निवडीच्या बैठकीला महायुतीचे सर्व १२ संचालक गैरहजर राहिले. परिणामी चेअरमन निवडीची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. लोकशाहीमध्ये निवडणूक हरल्यानंतर विरोधी बाकावर बसून जनतेच्या कौलाचा स्वीकार करणे अपेक्षित असते. मात्र बैठकीलाच अनुपस्थित राहून निवडीची प्रक्रिया अडविण्याचा प्रयत्न झाला, ही बाब निश्चितच लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबर रोजी चेअरमन निवड घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता कायदेशीर प्रक्रियेतून चेअरमन निवड होण्याचा मार्ग मोकळा होत असतानाच राज्याच्या राजकारणात आणखी एक नवे वादळ निर्माण झाले आहे.
चार शासननियुक्त संचालकांचा नवा डाव
गोकुळसारख्या सहकारी संस्थेमध्ये चार शासननियुक्त संचालक नियुक्त करण्यासंदर्भातील नवीन अध्यादेशाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरी नंतर हा ध्यादेश प्रत्यक्षात लागू झाल्यास गोकुळच्या सत्तेच्या गणितावर त्याचा काय परिणाम होणार, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
निवडणुकीत १३ जागा जिंकून बहुमत मिळविणाऱ्या समविचारी आघाडीसमोर आता शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून नवे राजकीय आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीत सत्ता मिळविण्यासाठी निवडणूक लढवायची असते. जनतेने कौल दिल्यानंतर तो स्वीकारायचा असतो. मात्र निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून नियम आणि कायद्यांच्या माध्यमातून सत्तेची गणिते बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला लोकशाही म्हणायचे की सत्तेचा दुरुपयोग ?
मग निवडणुका घेतल्याच कशाला ?
आज कोल्हापूरच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात हाच प्रश्न आहे.गोकुळच्या निवडणुकीत हजारो दूध उत्पादक सभासदांनी कोणाला निवडून द्यायचे आणि कोणाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे, हे ठरविले. लोकशाहीच्या प्रक्रियेतून १३ संचालक निवडून दिले. मग या सभासदांच्या मतदानाला अर्थ तरी काय उरला ? जर शेवटी शासननियुक्त संचालक पाठवून सत्तेची समीकरणे बदलायचीच असतील, तर निवडणुका घेण्याचा अट्टहास कशासाठी? निवडणुकीवर होणारा खर्च, कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि दूध उत्पादक सभासदांनी घेतलेला सहभाग यांचे मोल काय ?
सहकारी संस्था या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या खासगी मालमत्ता नाहीत. त्या लाखो दूध उत्पादकांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या संस्था आहेत. त्यांच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू दूध उत्पादक असला पाहिजे, सत्तेचे राजकारण नव्हे.
राज्याच्या सत्तेत महायुती असली म्हणून प्रत्येक सहकारी संस्थेवर महायुतीचीच सत्ता असली पाहिजे, असा काही लोकशाहीचा नियम नाही. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे जनतेच्या मतदानातून ठरतात. सत्तेचा वापर करून विरोधकांचे बहुमत निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांनाच धक्का देणारा ठरेल.
आज गोकुळमध्ये जे घडत आहे, त्याचे पडसाद उद्या राज्यातील इतर सहकारी संस्थांमध्येही उमटू शकतात. त्यामुळे हा विषय केवळ सतेज पाटील विरुद्ध महायुती किंवा समविचारी आघाडी विरुद्ध महायुती एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. हा विषय आहे लोकशाहीचा, मतदारांच्या अधिकाराचा आणि सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेचा. सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सत्ता ही कायमस्वरूपी कोणाचीच नसते. आज सत्ता आहे म्हणून मनमानी करता येत नाही. जनतेच्या मतदानाचा आदर करणे ही सत्ताधाऱ्यांची पहिली जबाबदारी आहे.
गोकुळच्या दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल मान्य करणे, हीच लोकशाहीची खरी प्रतिष्ठा आहे. अन्यथा चार संचालकांच्या नियुक्तीने सत्ता मिळेलही , पण जनतेच्या मनातील विश्वास मिळविता येईलच असे नाही .
कारण सत्ता अध्यादेशाने मिळविता येते, पण जनतेचा विश्वास मतपेटीतूनच मिळवावा लागतो. आणि म्हणूनच आज कोल्हापूरच्या जनतेचा एकच सवाल आहे...
बहुमताचा कौल मान्य नसेल, तर लोकशाही आणि निवडणुकांचा अर्थ तरी काय ?
--------------------------