मुंबई : सखी सावित्री समिती प्रत्येक शाळेत राहावी अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या होत्या, कारण मुलींच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे आदेश दिल्यानंतरही सखी सावित्री समिती स्थापन झाली नसेल आणि त्याचा परिणाम मुलींवर होणार असेल, तर संबंधित गटशिक्षण अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी तातडीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे .
बदलापूर येथील शाळेत दोन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. प्रत्येक शाळेत सखी सावित्री स्थापन झाली तर मुलींना दिलासा मिळेल. पोस्को कायद्यानुसार प्रत्येत शाळा व वसतिगृहात तक्रार पेटी ठेवण्यात येणार आहे. यापुढे सर्वच शाळांसाठी विशाखा समिती अनिवार्य असेल. ही समिती मोठ्या विद्यार्थिनींसाठी असेल. याचा निर्णय आजच घेतला जाईल. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.
बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दाेन चिमुरड्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना उजेडात आली आहे. अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. सरकारने या प्रकरणी शाळेतील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी राज्यभरातील शाळांमध्ये कॉर्पोरेट कार्यालयांच्या धर्तीवर विशाखा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्यांमध्ये इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थिनी प्रतिनिधींचा समावेश असेल, असे ही त्यांनी सांगितले
बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यानेच हा प्रकार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी त्याच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. या घटनेचे बदलापुरात तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी एक तातडीची पत्रकार परिषद बोलावून अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उचलण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.
अत्यंत निंदनीय घटना - फडणवीस
बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे.शाळेतल्या दाेन अतिशय लहान मुलींवर सफाई कर्मचाऱ्याने अत्याचार केला. ही अत्यंत निंदणीय व मन हेलावून टाकणारी घटना आहे. या घटनेचा उद्रेक बदलापुरात दिसून आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या घटनेची दखल घेतली आहे असे राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटले आहे .
सरकारने या प्रकरणी तत्काळ वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंह यांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती स्थापन केली आहे. एखाद्या महिला अधिकाऱ्यानेच या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी सरकारची यामागील भावना आहे. पोलिस आयुक्तालयाच्या अंतर्गतही जी काही तातडीची कारवाई करण्याची गरज आहे, ती केली जात आहे. आरोपीवर तत्काळ आरोपपत्र दाखल केले जाईल. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही मागवण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अशा नराधमांना तत्काळ शिक्षा होईल असा राज्य सरकार व पोलिस प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार आवश्यक असणारी सर्वच कारवाई करण्याची सुरुवात अत्यंत वेगाने करण्यात आली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेबाबत बोलताना सांगितले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्याकडून गंभीर दखल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारने हे प्रकरण अत्यंत गंभीरतेने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, माझी पोलिस आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक कील असून, त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न, बलात्काराचा प्रयत्न, पोक्सो आदी कठोर कलमे लावण्याचे आदेश देण्यात आलेत. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा होईल याची काळजी घेतली जाईल, असे शिंदे म्हणाले. यावेळी त्यांनी अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संस्थाचालकांवर कारवाई करण्याचेही आदेश दिलेत.