काेल्हापूर न्यूज नेटवर्क
महायुती सरकार मध्ये मंत्री पद मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील दहापैकी सहा-सात आमदार प्रयत्न करत होते. मीच मंत्री पदासाठी कसा पात्र आहे हे मुश्रीफ वगळता सर्वजण वरिष्ठ नेत्यांना पटवून देत होते. पण रविवारी नागपूर येथे पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर या दोघांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली.
खरे तर हसन मुश्रीफ यांचे मंत्रिपद निश्चित होते पण इतर इच्छुकांची घालमेल वाढली होती. पण एकनाथ शिंदे यांनी प्रकाश आबिटकर यांनाच मंत्री पदाची संधी दिली. त्यांच्या माध्यमातून राधानगरी भुदरगडला पहिल्यांदाच मंत्रिपद मिळाले आहे. निवडणूक प्रचार सभेत तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी आबिटकरांना निवडून दिल्यास मी त्यांना मंत्री करणार असा जाहीरपणे शब्द दिला होता. त्यांनी आपला शब्द खरा करून दाखवला आहे.
शिवसेना शिंदे गटाचे चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे विनय कोरे, भाजपचे अमल महाडिक, या सर्वांनाच मंत्री व्हावे असे वाटत होते. पण प्रत्येकाची पॉलिटिकल हिस्ट्री वेगवेगळी होती. त्यामुळे त्यांचा विचार झाला नाही. विनय कोरे यांचा जनस्वराज्य शक्ती पक्ष हा महायुती मधील भाजपबरोबर होता. महायुतीला साधे बहुमत मिळाले असते तर घटक पक्षाला बरोबर घ्यावे लागले असते.
विनय कोरे व अशोकराव माने हे दोन आमदार असूनही त्यांचा विचार झाला नाही, कारण एकट्या भाजपा ने बहुमताच्या जवळपास जाईल इतकी आमदारांची संख्या मिळवली होती. भाजपाचे सर्वाधिक 132 आमदार आहेत. त्यामुळे घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाला बेदखल केले गेले. प्रकाश आबिटकर यांच्यासाठी ते फायद्याचे ठरले.
राजेश क्षीरसागर हे सलग तीन वेळा आमदार राहिले नाहीत. 2019 मध्ये ते पराभूत झाले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात ते सर्वप्रथम सहभागी झाले होते. पण तेव्हा ते आमदार नव्हते. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष बनवले होते. हे पद सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते तेव्हा गुहाटीला गेले होते. त्यांना या पदावर राहण्यासाठी पूर्ण पाच वर्षे मिळालेली आहेत. हे मंडळ एकनाथ शिंदे गटाकडे आले असेल तर क्षीरसागर यांचे पद पुढे कायम राहील. पण नियोजन मंडळ हे भाजप हा स्वतःकडे ठेवण्याची जास्त शक्यता आहे. क्षीरसागर हे तिसऱ्यांदा आमदार झाले असले तरी 2019 मध्ये खंड पडला होता. हा आबिटकर यांच्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
चंद्रदीप नरके हे सुद्धा 2019 च्या निवडणुकीत पराभूत झाले होते पण त्यांनी शिंदे यांच्या बंडा नंतर सावध भूमिका घेतली होती. त्यांची तेव्हाची तळ्यात मळ्यात भूमिका आता त्यांना अडचणीची ठरली आहे. तेही 2019 चा अपवाद वगळता तिसऱ्यांदा आमदार झाले आहेत पण विजयात संलग्नता नाही म्हणून मग त्यांच्या नावाचा विचार झाला नाही.
राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी महाविकास आघाडीत राज्यमंत्री असूनही त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात सक्रिय भागीदारी केली होती. शिंदे यांचे बंड यशस्वी होणार असल्याने त्यांचे मंत्रिपद तसे राहणारच नव्हते. त्यांना मंत्री व्हायचे होते पण "सहज विचार झाला तर” अशी त्यांची मानसिकता होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या नावावर फुली मारली. त्यामुळे आबिटकरांचा मंत्रीपदाचा मार्ग सुकर झाला. मी दिलेला शब्द पाळतो हा संदेश एकनाथ शिंदे यांना सर्व सामान्य जनतेत पोहोचवायचा होता.
मुळातच शिंदे गटाला तसेच अजितदादा गटाला मंत्रीपदाचा कोटा कमी होता. त्यातच सर्वांचे समाधान शक्य नव्हते. मंत्रिमंडळात पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला झुकते माप दिले गेले आहे. भाजपने अमल महाडिक यांचा विचार केलेला नाही. ते आमदार होण्याची त्यांची दुसरी वेळ आहे. काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांना शह देण्यासाठी महाडिक यांचा उपयोग झाला असता पण धनंजय महाडिकांना राज्यसभेवर घेतली आहे शिवाय पक्षात त्यांना महत्त्वाचे स्थान ही आहे.
याशिवाय भाजपकडे निवडून आलेले एकूण 132 आमदार आहेत. त्यामुळे कोणाचे समाधान करायचे हा महत्त्वाचा प्रश्न फडणवीस तसेच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर होता. म्हणूनच भाजपची मंत्रीपदाची यादी रखडली होती. हसन मुश्रीफ यांचे राष्ट्रवादीतून मंत्रीपद निश्चित होते. त्यांना कोल्हापूर जिल्ह्यात स्पर्धकच नव्हता. मुश्रीफ हे आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतील .
-----------------------------