कोल्हापूरच्या जावयाने दिल्लीत दाखविला वक्फ बोर्डाचा हिसका.

Kolhapur news
By -

                   


      कोल्हापूर न्यूज  /  वि. रा .भोसले

        

  दिल्लीत लोकसभेत सुधारित वक्फ बोर्ड विधेयक (अमेंडमेंट) मंजूर झाले. राज्यसभेत सुद्धा ते १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी मंजूर झाले.

      वक्फ बोर्डावर एकेक मुद्दा समजून घ्यावा.

     सन १९५४ ला या बोर्डाची स्थापना झाली . तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या बोर्डाला हिरवा कंदील दाखवला होता.

    आज या बोर्डाने विशाल रूप धारण केले आहे. असे म्हटले जाते की रेल्वे आणि संरक्षण खाते यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाची जमीन या बोर्डाच्या मालकीची आहे.

म्हणजे किती? 

 ऐकून डोळे पांढरे होतील.९.४० लाख एकर. 


   अरे बाप रे.!


या जमिनीचा वापर कोणासाठी केला जातो.?


   फक्त श्रीमंत मुसलमानांच्या साठीच या जमिनीचा वापर केला जातो . त्यामध्ये ओवेसी सारखे श्रीमंत खासदार आहेत. ते पूर्वीच्या रझा कारांचे वंशज आहेत. या देशाबद्दल त्यांना कसलेही प्रेम नाही जयहिंद आणि वंदे मातरम त्यांना वर्ज आहे.वक्फ जमिनीत जाण्यास स्त्रियांना परवानगी नाही. गरीब मुसलमानांना त्या जमिनीचा कसलाही फायदा नाही.ओवेसीने बिलाची प्रत लोकसभेत फाडली. यावरूनच त्याचा स्वार्थ किती खोल आहे हे दिसून आले.

     

उलट अनेक गरीब मुसलमान व स्त्रिया यांनी मोदी जिंदाबाद ,शुक्रिया मोदी अशा घोषणा दिल्या व सुधारित वक्फ बोर्ड बिलाचे स्वागत केले. एकमेकांच्या तोंडात मिठाई भरवली. यावरूनच वक्फ बोर्डाचा फोलपणा लक्षात आला. म्हणे ताजमहाल सुद्धा या बोर्डाच्या मालकीचा आहे ! .


आहे की नाही कमाल ? 


      ज्या बाळासाहेब ठाकरेंनी  वक्फ बोर्ड रद्द करा असे  सांगितले होते त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे खासदार यांनी हे बिल पास होऊ नये यासाठी विरोधात मतदान केले.

  

  गृहमंत्री अमित शहा यांनी  वक्फ बोर्ड बीलाचे जोरदार समर्थन केले . त्यांनी कोल्हापूर जवळच्या वडणगेच्या शिव मंदिराचे उदाहरण दिले. या पवित्र मंदिरावर सुद्धा व बोर्डाने आपली मालकी सांगितली आहे. 

  

 अमित शहा हे कोल्हापूरचे जावई आहेत. त्यांनी बिलाचे समर्थन करताना कोल्हापुरी हिसका दाखवला आहे.असंख्य गरीब मुस्लिम स्त्रियांनी व श्रमिकांनी मोदींना मनापासून दुवा दिला आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. ३७० कलम ,तीन तलाक , नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA Citizenship amendment act)  यानंतरचे मोदी सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. भविष्याच्या क्षितीजावर समान नागरी कायद्याचीही पताका (UCC) दृष्टीपथात येऊ लागली आहे. 


          जय भारत.




    -------------------------------------