मुंबई : महाराष्ट्र हे त्रिभाषा धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. आता पहिली ते पाचवीच्या मुलांना हिंदी भाषा शिकणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या नवीन अभ्यासक्रमाला लक्षात घेऊन, महाराष्ट्रात या वर्गांसाठी त्रिभाषा धोरण लागू करण्यात आले आहे.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने ही घोषणा केली आहे. शालेय शिक्षणाबाबत NEP 2020 च्या सूचना अनेक टप्प्यात लागू करण्याची योजना असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हंटले आहे. यासोबतच, ज्या शाळा मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमाचा वापर करत आहेत, त्या आधीच त्रिभाषा धोरणाचे पालन करत आहेत.
कारण या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी शिकवणे अनिवार्य आहे आणि येथे संवादाची भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात आहे. तर इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अजूनही दोन भाषा शिकवल्या जात होत्या.
शासनाच्या या निर्णयास कडाडून विरोध करताना राज ठाकरे आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.
सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे, ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
------------------------------