मुंबई : कार्यालयीन व्यवस्थेवर पडणारा रिक्त पदांचा ताण कमी करण्यासाठी निवृत्त शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
करार पद्धतीने नियुक्ती देताना कमीतकमी एक आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी राहिल. कार्यालयातील वा आस्थापनेवरील एकूण मंजूर पद संख्येच्या जास्तीत जास्त दहा टक्के अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. करार पद्धतीने जास्तीत जास्त वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत कार्यरत राहाता येईल. तथापि संबंधित व्यक्तीच्या सेवा त्या नंतरही सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत असेल तर ७० वर्षांपर्यंत कार्यरत राहु शकेल. करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहिल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
वर्षाला ३ टक्के म्हणजे ४० हजार पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होतात. रिक्त पदांचा प्रचंड ताण कार्यालयीन व्यवस्थेवर पडतोय. राज्यातील सर्वच विभागांना रिक्त पदांचा शाप भोवतो आहे. कोणत्याही विभागात "प्रभारी' अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एकेका अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडे किमान दोन ते तीन पदांचा प्रभार असल्याचे चित्र सर्वच शासकीय विभागात आहे. कृषी, जलसंपदा, जिल्हा परिषद यासारख्या विभागात हे प्रकर्षाने जाणवते.
रिक्त पदांचा आढावा नियमित घेण्यात येतो. सर्वच विभागातील संबंधित क्लर्कनांही या बैठकी सवयीच्या झालेल्या आहे. रिक्त पदांची आढावा बैठक असली की, तारीख बदलून रिक्त पदांच्या फाइलचे प्रिंट आऊट निघते. मंत्री, राज्यमंत्री वा विभागाचे सचिव पदे भरण्याचे निर्देश देतात. नि नंतर पुन्हा "ये रे माझ्या मागल्या' सुरू होते, असे बहुतांशी चित्र आहे.
-----------------------