कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
छ. संभाजीनगर : डिजिटल मिडियाचं लोण आता गाव पातळीवर पोहोचले आहे. गावागावात तरूणांनी युट्यूब चॅनल्स, पोर्टल, ब्लॉक सुरू केले आहेत. त्यातील काही चॅनल्स अत्यंत उत्कृष्टपणे काम करीत आहेत. आम्ही पत्रकारांची मातृसंस्था असल्याने चांगले कार्य करणाऱ्या पत्रकारांचं कौतूक करणं आमचं काम आहे. म्हणूनच डिजिटल मिडिया परिषदेच्या अधिवेशनात काही युट्यूब, पोर्टल चालकांचा सन्मान करण्यात येतोय. भविष्यात या युट्यूब चॅनल्स, पोर्टल, ब्लॉक लिहाणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती ओळखपत्र, राज्य शासनाच्या विविध योजना जाहिराती कशा मिळतील यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. असे मत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांनी व्यक्त केले.
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न असलेल्या डिजिटल मीडिया परिषदेच्या पहिल्या राज्यस्तरीय अधिवेशन संभाजीनगर येथे पार पडले. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानावरून अ. भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख बोलत होते. माजी केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा खासदार डॉ. भागवत कराड यांची प्रमुख उपस्थितीत होती. राज्यभरातील ३४ जिल्ह्यातील पत्रकार परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्य व डिजिटल मिडिया मध्ये काम करणारे हजारो पत्रकार उपस्थित होते.
यावेळी व्यासपीठावर परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद आष्टीकर, विश्वस्त किरण नाईक, विश्वस्त शरद पाबळे, डिजिटल मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाघमारे, कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर, सरचिटणीस प्रा. सुरेश नाईकवाडे, कोषाध्यक्ष मंसूरभाई शेख, उपाध्यक्ष गणेश मोकाशी, गो. पी. लांडगे, लातूर विभागीय सचिव सचिन शिवशेटे, ज्येष्ठ पत्रकार धनंजय लांबे, डॉ. अनिल फळे, डॉ. मोहम्मद अब्दुल कदीर, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष बालाजी सूर्यवंशी, सचिव प्रकाश भगनुरे, कार्याध्यक्ष कानिप अन्नपूर्णे, मुंबई प्रतिनिधी सुनील वाघमारे, उपाध्यक्ष महादेव जामनिक, कोषाध्यक्ष ब्रह्मानंद चक्करवार, परिषदेचे प्रसिद्धी प्रमुख संदिप कुलकर्णी, सहप्रसिद्धी प्रमुख भरत निगडे यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.
अध्यक्षीय समारोपात एस. एम. देशमुख यांनी डिजिटल मीडियाच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडली. सरकार अद्यापही यु ट्युबच्या पत्रकारांना पत्रकार मानायला तयार नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होऊन सात वर्षे झाली. तरी सरकार अद्यापही अधिसूचना काढायला तयार नाही. पत्रकारांच्या पेन्शनचे, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांचे प्रश्न प्रलंबित असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.
अध्यक्षीय भाषण ऐका....
-----------------------------