नवी दिल्ली : अनेक शिक्षकांना टीईटी द्यावी लागणार असल्याचीही चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना 'टीईटी' तून वगळलेले असले, तरीही हजारो शिक्षकांना दोन वर्षात 'टीईटी' उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा या शिक्षकांना सेवा निवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केलेली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अनेक शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता असून, केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे शिक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे
शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या परंतु सीटीईटी उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. या निर्णयाबाबत तातडीने केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने योग्य ती भूमिका घेण्याची मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.
एका अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांच्या याचिकेबाबत निकाल देताना 'टीईटी' उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील टीईटी पात्र नसलेल्या अनेक शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. तसेच राज्यातील काही शिक्षक टीईटी पात्र नसले, तरी ते सीटीईटी पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे शिक्षकही संभ्रमात असून, आता पुन्हा टीईटी द्यावी लागणार का ?, असा प्रश्नही त्यांच्यापुढे उपस्थित झाला आहे.
--------------------------