मुंबई : राज्याच्या महसूल विभागात 'डिजिटल क्रांती' घडवून आणत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे डिजिटल सातबाऱ्याला (Digital 7/12) कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्यासाठी तलाठ्याच्या सही किंवा शिक्क्याची गरज उरलेली नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना सातबाऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्याची गरज भासणार नाही.
गावागाड्यात 'जो लिहील तलाठी, तेच येईल भाळी' अशी एक म्हण प्रचलित होती. सातबारा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना तलाठ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागत असे. अनेकदा वेळेवर सातबारा न मिळणे किंवा त्यासाठी पैशांची मागणी होणे, यांसारख्या समस्यांना जनतेला तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या या एका निर्णयाने ही सर्व मनमानी संपुष्टात आणली आहे. शासनाने याविषयीचे अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायद्याचे बळ मिळाले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार डिजिटल स्वाक्षरी, क्युआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेला सातबारा आता ग्राह्य धरला जाईल. या उताऱ्यावर तलाठ्याच्या वेगळ्या सहीची किंवा स्टॅम्पची गरज नसेल. हा डिजिटल सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उतारे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका आणि न्यायालयांमध्ये कायदेशीर पुरावा म्हणून वैध असतील.
--------------------------------