SIR म्हणजे Special Intensive Revision.मराठी मध्ये त्याला विशेष सखोल पुनर्विलोकन (उजळणी)असे म्हणता येईल.सरकारने हे काय चालवले आहे. गरिबांचा,आदिवासींचा,मतदानाचा अधिकार सरकार काढून घेत आहे.हा अन्याय आहे.आम्हीं याला विरोध करणार .असे विरोधी पक्षाचे खासदार ओरडत आहेत.दंगा करत आहेत.संसदेत हिवाळी अधिवेशनात यावर नुसता कोलाहल सुरू आहे.जॉर्जिया या देशाचे संसदीय मंडळ आपल्या संसदेला भेट देण्यासाठी आले आहे.सभापतींनी त्यांचे संसदेत स्वागत केले.त्यांच्या समोरच विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधीसह सर्व विरोधी पक्षांना जोर आला आहे.एस आय आर हटाव.आता नेमकं एस आय आर काय आहे ते पाहू.त्याआधी बिहारमध्ये झालेल्या एस आय आर चाचणीचा आढावा घेऊया.
राहुल यांनी केंद्रावर मत चोर म्हणून हल्ला सुरूच ठेवला होता.मध्येच एक महिनाभर ते परदेशी जाऊन आले.दरम्यान निवडणूक आयोगाने बिहार मधील.एस आय आर पूर्ण केले.बापरे.किती मतदार वगळले ?.तब्बल ३५ लाख.म्हणजे एकूण मतदार संख्येच्या ६ टक्के ?हे कोण होते सगळे.?प्रश्न अगदी बरोबर आहेत. त्यात अनेक जण घुसखोर बंगला देशी होते.मयत सुद्धा होते.त्यांच्या जागी दुसरे मतदार तयार होते.सगळे बोगस.कोणीही गरीब किंवा आदिवासी नव्हते.विशेष म्हणजे या एस आय आर बद्दल राहुल किंवा तेजस्वी कोणीही तक्रार दाखल केली नाही किंवा ते कोर्टात गेले नाहीत.म्हणजे ते वगळलेले मतदार बोगस होते यावर शिक्कामोर्तब झाले.
आता संविधान काय म्हणते ते पाहू.संविधानाच्या आर्टिकल (कलम) ३२४,/२१(३) सन १९५१ नुसार देशाची मतदार यादी तपासण्याचा पूर्ण अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) आहे.अशी एस आय आर चाचणी आपल्या देशात आता पर्यंत १३ वेळा झाली आहे.आता २३ वर्षानंतर ही उजळणी पुन्हा का होत आहे ? निवडणूक आयोगाचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे.कोणताही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये व कोणत्याही अपात्र मतदाराला मतदान करता येऊ नये.हे तर अगदी बरोबर आहे.सध्या देशात बारा राज्यात एस आय आर चाचणी होणार आहे. त्यामध्ये एकूण १८५३ विधान सभा मतदार संघ असतील. अर्थात ते सर्व राजकीय पक्षांचे असतील. यातील ठळक राज्ये कोणती आहेत ते पाहू.पश्चिम बंगाल,आसाम,त्रिपुरा,मणिपूर,ही उत्तरेकडील राज्ये बांगला देश ला लागून आहेत.घुसखोर तेथून आणि म्यानमार मधून येतात.भूतान,नेपाळ मधून ही येतात.
दक्षिणेकडे केरळ, पौंडेचरी, तामिळनाडू,इत्यादी किनारपट्टीची राज्ये येतात.येथे परदेशी नागरिक येतात व इथले मतदार बनतात.अर्थात या सर्वांना राजकीय नेत्यांचे समर्थन व सहकार्य असते.ते आधार कार्ड सुद्धा बाळगतात. आपल्या मुंबईत सुद्धा असे मतदार लाखाने आहेत.त्यांचीही चाचणी होणार.मग यात गैर काय आहे. राष्ट्र प्रथम हीच आपली भावना हवीच हे धोरण ममता,राहुल ,अखिलेश,शरद, स्टालिन ,उद्धव ,राज यांनाच नको आहे.त्यांना फक्त खुर्ची हवी आहे. त्यासाठी विरोध करणे व नॅरेशन तयार करत रहाणे हाच एक उपाय त्यांच्याकडे आहे. संविधान ,मत चोरी, एस आय आर,असे गुळगुळीत झालेले मुद्दे घेऊन विरोध करणे त्यांच्या हाती आहे.त्याऐवजी विकासाचे धोरण किंवा मिशन घेऊन त्यांनी पुढे यावे.सरकारच्या त्रुटी दाखवाव्यात आणि जनते समोर लोकशाही मार्गाने यावे.जनता त्यांनाही सत्तेवर आणेल .बी जे पी तृणमूल ,द्रमुक यांनाच कांहीं टिकली लावलेली नाही.
------------------------------------