पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय

Kolhapur news
By -

 

              


मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत आता मोफत शालेय दप्तर देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, दप्तर खरेदीसाठी 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.



या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दप्तर खरेदीची प्रक्रिया ई-निविदेद्वारे करण्यात येणार असून, शासनाने त्यासाठी आवश्यक अटी आणि नियम निश्चित केले आहेत.



राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी अशा दोन गटांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया राबवली जाईल.



दप्तर पुरवण्यासाठी शासनाकडे 174 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अंतिम खरेदी खर्च निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दप्तरांची खरेदी थेट पद्धतीने न करता ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून निविदेचे प्रारूप तयार केले जाणार असून, त्याला शासनस्तरावर आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. दप्तराच्या खरेदीसाठी शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णयांमधील अटीआणि शर्ती लागू राहणार आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे दप्तराच्या रचना (डिझाइन) आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या किंमती दाखवणारी निविदा ग्राह्य धरली जाणार नाही. दप्तराच्या एकूण पुरवठ्यासाठी स्पष्ट आणि एकसंध किंमत नमूद करणे आवश्यक राहणार आहे.



          ------------------------------