मुंबई : राज्यात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. २८ जिल्हा परिषदांमधील १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपैकी ६,२१८ जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यातील ३१६ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अतुल सावे यांनी सांगितले की, ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असलेल्या तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
अंतरिम अहवालानुसार, राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी ६,२१८ जणांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अजूनही सुमारे पाच हजार जणांची तपासणी बाकी आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, दिव्यांग योजनांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी निर्देश देत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यास सांगितले आहे.
---------------------------