कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराजे (सीपीआर) रुग्णालयातील वैद्यकीय देयक घोटाळ्याप्रकरणी नवी माहिती समोर आली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील दोन मोठ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यमान जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रशांत वाडीकर आणि माजी जिल्हा शल्य चिकित्सक सुप्रिया देशमुख यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्सच्या मंजुरीसाठी कोणाला किती पैसे दिले, याचा हिशेब असलेल्या नोंदवहीप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. बिलासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा आजी-माजी जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्सच्या मंजुरीसाठी कोणाला किती पैसे दिले, याचा हिशेब असलेल्या नोंदवहीप्रकरणी आधीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख आणि विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांना शुक्रवारी निलंबित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणामध्ये हे दोन्ही आजी, माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक समसमान दोषी असल्याचे चौकशी समितीने अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. दरम्यान राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रकरणी चौकशीसाठी आदेश दिले होते. चौकशीसाठी आरोग्य विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. चौकशी अंती सादर करण्यात आलेल्या अहवालात दोन्ही जिल्हा शल्य चिकित्सक दोषी असल्याचे समोर आलं आहे. परिणामी एकाच वेळी आजी- माजी जिल्हा शल्य चिकित्सकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी कार्यकर्त्यांसह सीपीआर मध्ये 8 डिसेंबर 2025 रोजी एक स्टिंग ऑपरेशन केलं होता. यावेळी वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्स मंजूर करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पैशांच्या देवाण-घेवाणीची तारीखवार नोंद असलेली लाल वहीच सापडली होती. देशमुख या सहायक संचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, पुणे येथे कार्यरत आहेत. दरम्यान या प्रकरणाच्या दुसऱ्याच दिवशी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोट ठेवत हे प्रकरण समोर आणण्यात आलं. त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने, हिवताप विभागाचे सहायक संचालक डॉ. संजय रणवीर, सांगलीच्या सीएस कार्यालयातील दीपक वरक यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने 500 हून अधिक पानांचा चौकशी अहवाल फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात वरिष्ठांना सादर केला होता. त्यावर या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला. अनिल कुमेरीये, कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या सहीचे याबाबत आदेश आहेत.
-----------------------