कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
शिक्षक कर्मचाऱ्यांना ABHA कार्डाद्वारे वैद्यकीय सुविधा न देता पूर्वीचीच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची योजना चालू ठेवावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीने शिक्षण मंत्री व आरोग्य मंत्री यांच्याकडे केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी दिली.
कोल्हापूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक मा .प्रभावती कोळेकर यांना याबाबत निवेदन दिले असून योग्य त्या शिफारशी सह मा . शिक्षण मंत्री , मा आरोग्य मंत्री व शिक्षण सचिव यांना हे निवेदन पाठवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले यावेळी कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी समरजितसिंह पाटील हे उपस्थित होते .
शिक्षक नेते भरत रसाळे यांनी दिलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे की , राज्याच्या माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दि .22 मे 2026 रोजी शासन परिपत्रक काढून राज्यातील शंभर टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची पाच लाखापर्यंतची वैद्यकीय बिले स्वीकारू नयेत .अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत . त्याऐवजी शिक्षकांना केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( ABHA )या योजनेमध्ये समाविष्ट केलेले आहे . त्यामुळे शिक्षकांनी पाच लाखापर्यंच्या वैद्यकीय बिलांचा लाभ आभा (ABHA )कार्डद्वारे घ्यावा असे कळवून ABHA कार्ड काढण्याची लिंक शेअर केली आहे . हे अनुदानित शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वर अन्याय करणारे आहे . शिक्षक हे आपल्या कुटुंबाच्या गरजा बाजूला ठेवून समर्पित भावनेने आपले देशसेवेचे शैक्षणिक कर्तव्य पार पाडत असतात .
त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना आजार , अपघात किंवा संकटाच्यावेळी आधार मिळावा , त्यांना असुरक्षिततेची भावना वाटू नये या उदात हेतूने १९ ऑक्टो १९८३पासून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी चालू आहे . असे असताना दि . 22 मे 2026 रोजी आदेश काढून ही सुविधा बंद करणे म्हणजे शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे . या योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये अनेक त्रुटी आहेत . या सेवा देणाऱ्या हॉस्पिटल मधील यंत्रणा औषधे व इतर सेवा सुविधेच्या नावाखाली लाखो रुपये आजारी व्यक्तीच्या कुटुंबीयांकडून आगोदरच भरून घेत असतात व त्यानंतर या योजनेचा आर्थिक लाभ ही शासनांकडून उचलत असतात ही वस्तुस्थिती आहे .
म्हणून आमची या निवेदनाद्वारे आपणास विनंती आहे की , शंभर टक्के अनुदानित शिक्षकांना ABHA योजने मध्ये न घालता त्यांच्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची योजना चालू ठेवावी व देशसेवेचे काम करणारे शिक्षकांना न्याय द्यावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आलेली आहे . याबाबतची निवेदने शिक्षण मंत्री ,आरोग्यमंत्री, शिक्षण सचिव ,शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना . मेल द्वारेपाठवण्यात आल्याची माहिती राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी दिलेली आहे .
शिक्षण उपसंचालकांना भेटलेल्या या शिष्टमंडळामध्ये राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांच्यासह विभागीय अध्यक्ष महादेव डावरे जिल्हाध्यक्ष कुमार पाटील , खाजगी शिक्षक पतसंस्थेचे चेअरमन साताप्पा कासार ,संचालक मच्छिंद्र नाळे सर्जेराव नाईक , अमित परीट सुर्यकांत बरगे व तेजस नाईक हे उपस्थित होते .
-------------------