कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क
एकूण बिलाच्या तब्बल ४३ टक्के रक्कम वाटपात जाते. दहा टक्के मोजल्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कडून कामे दिली जात नाहीत आणि प्रशासकीय पातळीवर कामाला मंजुरी व अंतिम बिल मंजुरी मिळून अधिकारी वर्गांना एकूण पंधरा टक्के दिल्याशिवाय बिले निघत नाहीत. १८ टक्के जीएसटी आहे मग उर्वरित रकमेत विकास कामे कशी होणार असा सवाल शासकीय कंत्राटदारांनी सरकारच्या विरोधात केला.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, लघुपाटबंधारे, विभाग, जिल्हा परिषद, जीवन प्राधिकरण, जल जीवन मिशन, शासकीय पाणीपुरवठा अशा विविध भागातील राजभरातील तब्बल १७ हजारहून अधिक कंत्राटदारांचे एक लाख २५ हजार कोटीची बिले सरकारकडे थकित आहेत. मात्र सरकारकडून कंत्राटदारांची पाच आणि दहा टक्के बिले मंजूर करून त्यांची बोळवण केली जात आहे. केलेल्या विकास कामांची थकीत बिले मिळत नसल्याबद्दल सरकार विरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी १४ जून २६ रोजी कोल्हापुरात शासकीय कंत्राटदारांचे एक दिवसीय महाअधिवेशन झाले. कसबा बावडा रोडवरील महासैनिक दरबार हॉल येथे झालेल्या या महाअधिवेशनाला राज्यभरातील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या अधिवेशनामध्ये बोलताना विविध विभागाच्या कंत्राटदराने सरकार विरोधात आक्रोश व्यक्त केला. 'थकित बिले मिळाले पाहिजेत, कोण म्हणतय देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही' अशा घोषणा देण्यात आल्या.
----------------