कोल्हापूर न्यूज/ वि.रा.भोसले
मनोज जरांगे हे मराठ्यांच्या साठी आंदोलन करत आहेत.मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी त्यांची भूमिका आहे. ती चुकीची म्हणता येणार नाही. पण ही मागणी भारतीय संविधानाच्या तरतुदीस अनुसरून आहे का? मी स्वतः एक मराठा आहे माझ्या शी संबंधित अनेक मराठा कुटुंबांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही आणि ते मिळणारही नाही. मुळात मराठा हे ओबीसी नाहीत फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाने मराठ्यांना कामगार किंवा मागास मानले व त्यांचा उपयोग सत्तेसाठी म्हणून करून घेतला त्यानाच फक्त ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकेल.
जरांगे यांच्या आंदोलनाचा लाभ मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांसाठी होऊ शकेल. त्यासाठी त्यांना गॅझेट नुसार ओबीसी दाखला मिळू शकेल, इतरांचे काय? तरीही 2024 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने SEBC नियमाने मराठ्यांसाठी नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तिला अजुन तरी न्यायालयीन आव्हान मिळालेले नाही. नशीब.मराठवाड्यात फक्त चार जिल्हे येतात.उरलेल्या 32 जिल्ह्यांचे काय?
सन 2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील मराठ्यांची लोकसंख्या 32 टक्के होती.म्हणजे मराठवाड्यात फक्त 3.5% होती. जरांगे यांचे आंदोलन असे सीमित आहे असेच म्हणावे लागेल.त्या मानाने त्यांना अवास्तव प्र्रसिद्धी मिळाली आहे. किंबहुना अण्णा हजारें यांच्या सारखीच म्हणाना. अण्णांची भाषा किती सभ्य आणि सोम्य होती.. ते मराठेच होते. जरांगे यांची भाषा कठोर व असभ्य वाटते. सरकारमधील मंत्री हे लोकप्रतिनिधी आहेत. लाखो लोकातून ते निवडून आलेले असतात. ते चुकीचे वागले लोकच त्यांना उखडून टाकतील.पण ते संविधान व न्यायालयीन कक्षेत काम करत आहेत.. त्यांच्या बाबतीत असभ्य व अश्यक्यप्राय भाषा वापरून जरांगेनी स्वतःची उंची कमी करू नये.
उदा." 10 मिनटात महाराष्ट्र बंद करू. "आमरण उपोषण म्हणजे सरळ यमाशी हस्तांदोलन करण्यासारखे आहे. त्याबद्दल त्यांचे धाडस व निर्धार यांचे कौतुक केले पाहिजे. पण हे धाडस मधमाशी मारण्या साठी मशीनगन वापरण्यासारखे आहे. रोहित पवार, अमित ठाकरे,वगेरे कांही मंडळी किरकोळ आंदोलने करून प्रसिद्धी मिळवत आहेत. तसे जरांगेंचे नाही. त्यात पोट तिडीक आहे. पण दिशा दर्शक होकायंत्र थोडे बिघडले असावे.
सरकार कोणाचेही असो ते संविधानाच्या व न्यायालयाच्या कक्षा ओलांडू शकणार नाही. आतापर्यँत 16 मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रला मिळाले आहेत.त्यांना ही हे शक्य झाले नाही. आता ते राजकीय भूमिकेतून जरांगे ना पाठिंबा देत आहेत. लोकशाहीने व न्यायालयाने सुद्धा शांततामय आंदोलन करावयास हरकत नाही असे म्हंटले आहे. महाराष्ट्रात व विशेषतः मुंबईत गणेशोत्सव अति उत्साहात साजरा होतो. त्याला गालबोट लागू नये आणि संविधानाच्या वर्तुळाच्या बाहेर ते जाऊ नये याची जरांगे यांनी काळजी घ्यावी.
---------------------------