मुंबई : तक्रारदार महिलेला मध्यरात्री फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस् पाठविणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकाच्या कृत्याची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी पोलिस उपायुक्तांना दिले. अशा प्रकारचे वर्तन सहन केले जाणार नाही, अशी तंबीही न्यायालयाने संबंधित उपनिरीक्षकाला दिली.
तुम्ही तपास करत असलेल्य प्रकरणातील तक्रारदार महिलेला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट कशी पाठवू शकता ? असा प्रश्न न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने केला. आपल्याकडून हे चुकून घडले, असे पाेलिस अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सागतले.
मात्र, न्यायालयाने हे स्वीकारार्ह नसल्याचे म्हटले. पोलिसांनी तक्रारदार महिलेला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविण्याचा संबंध काय ? आम्ही हे सहन करणार नाही, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.
सबंधित पीएसआयची नव्यानेच भरती करण्यात आली आहे. त्याची ही पहिलीच पोस्टिंग आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या भविष्यातील वर्तनाबाबत चिंता व्यक्त केली.
पोलिस अधिकारी सोशल मीडिया वापरू शकत नाहीत
• पोलिस अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी आहे का ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
• त्यावर सरकारी वकिलांनी त्याचे नकारात्मक उत्तर दिले.
• न्यायालयाने पुढील सुनावणीस पोलिस उपायुक्तांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिलेत.
-----------------------------