नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकराच्या कक्षेबाहेर असेल. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष करावरील अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, नवीन प्राप्तिकर विधेयकात न्यायाच्या भावनेला महत्त्व दिले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही. जेव्हा यामध्ये मानक वजावट देखील जोडली जाईल, तेव्हा पगारदार लोकांसाठी १२.७५ लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गावरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यांना अधिक पैसा मागे सोडण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत वापर, बचत आणि गुंतवणूक वाढेल.
सर्व करदात्यांना फायदा व्हावा यासाठी प्राप्तिकर स्लॅब आणि दरांमध्ये बदल केले जात आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य उत्पन्न कर असेल. सरकारने मध्यमवर्गाकडे विशेष लक्ष दिले आहे आणि वैयक्तिक आयकर प्रणालीत सुधारणा केल्या आहेत.
त्या म्हणाल्या की, टीडीएस मर्यादेत एकरूपता आणण्यासाठी बदल केले जातील. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस सूटची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात येईल. भाडे उत्पन्नावरील टीडीएस सूट मर्यादा ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. अर्थमंत्र्यांच्या मते, पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये उच्च टीडीएस तरतुदी लागू राहतील. अपडेटेड रिटर्न भरण्याची मर्यादा दोन वर्षांवरून चार वर्षे करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पानुसार, पूर्वी करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख ७५ हजार रुपये होते, त्यामुळे ७५,००० रुपयांची मानक वजावट वजा केल्यानंतर, त्याचे उत्पन्न वार्षिक ७ लाख रुपये झाले. अशा परिस्थितीत त्याला कोणताही कर भरावा लागला नाही. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार सुमारे ६४००० किंवा ६४५०० रुपये असेल तर त्याचे उत्पन्न नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करमुक्त होते.
--------------------------
शेतकऱ्यांसाठी आनंद वार्ता
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आनंद वार्ता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेटचे वाचन करत आहेत. त्यात किसान क्रेडिट कार्डविषयी मोठी अपडेट समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना आता कृषी आणि पूरक साहित्य खरेदीसाठी मोठी रक्कम मिळणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्डमध्ये मोठा बदल
केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखाहून आता 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तर पंतप्रधान धनधान्य योजनेची पण घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तर कृषी क्षेत्रात आता आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, तेलबिया आणि डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे.
----------------------------------------