नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्याला रागावणे हे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही. यासह न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळला. उच्च न्यायालयाने एका वसतिगृह वॉर्डनला आयपीसीच्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.
न्यायमूर्ती हसनैनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, 'कोणी कल्पनाही करू शकत नाही की रागावल्यामुळे अशी घटना घडू शकते.' एका विद्यार्थ्याने केलेल्या तक्रारीनंतर वॉर्डनने दुसऱ्या विद्यार्थ्याला फटकारले होते.फटकारल्यानंतर विद्यार्थ्याने त्याच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
वॉर्डनचा युक्तिवाद असा होता की त्याने पालक म्हणून विद्यार्थ्याला फटकारले होते जेणेकरून तो पुन्हा अशी चूक करू नये. वॉर्डनने असेही स्पष्ट केले की आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये कोणताही वैयक्तिक संबंध नव्हता. फटकारल्यानंतर विद्यार्थ्याने त्याच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
डिसेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीवर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप तेव्हाच लावता येतो जेव्हा त्याबद्दल ठोस पुरावे असतील. यासाठी फक्त छळाचा आरोप पुरेसा नाही.
------------------------