राज्यातील सुमारे 5,000 खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2024 मधील विधानमंडळ अधिवेशनात घेण्यात आला होता. मात्र, त्या निर्णयाला आता दहा महिने उलटूनही प्रत्यक्ष निधीच्या तरतुदीचा कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या शाळांमधील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, सरकारच्या दिरंगाईविरोधात आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला होता. गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात हे आंदोलन सुरू होते.
गिरीश महाजन म्हणाले की, आमची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारला तुमची काळजी आहे. आम्हाला माहिती आहे की, आपण सामान्य कुटुंबातील आहात. तुमची रोजीरोटी हीच आहे, त्यामुळे अतिशय धाडसी निर्णय फडणवीसांनी त्यावेळी घेतला. त्यानुसार, 20 टक्के, 40 टक्के त्यानंतर 60 टक्के दिले.
सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक संकटामुळे आमच्याकडून पुढचे टप्पे देण्यास उशीर झालेला आहे. तुम्ही याबाबत वारंवार मागणी करत होता. पण आता तुमचा पगाराचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. आम्हाला तुमच्या खात्यात पगार टाकायचाच आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले.
याबाबत तुमच्या शिक्षकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरले आहे. पण या दोन-तीन दिवसात सर्व तांत्रिक बाजू समजावून घेऊन येत्या 18 तारखेला अधिवेशन संपेल तेव्हा तुमच्या खात्यात पैसे पडलेले असतील. यात कोणताही बदल होणार नाही, अशी ग्वाही गिरीश महाजन यांनी आंदोलक विनाअनुदानित शिक्षकांना दिली.
मी कुठुनही काढेन, काहीही करेन पण तुमच्या खात्यात केवळ एका महिन्यापुरता नाही, तर हा पगार आता शेवटपर्यंत नियमितपणे मिळेल. ठरलेल्या टप्प्याप्रमाणे जो काही पगार असेल, तो तुमच्या खात्यात जमा केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हा त्यांचा शब्द आहे, असेही गिरीश महाजन म्हणाले.
----------------------------