नवी दिल्ली : गोकुळ वर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाच्या बाबतीत 'लोकशाही प्रक्रियेत वेळेवर निवडणूक होणे गरजेचे आहे' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळची निवडणूक येत्या ३ महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशासक नियुक्ती आणि अधिकार कपातीबाबतच्या तांत्रिक मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप न करता, याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिकार अबाधित राहणार का? याबाबत हायकोर्टाने या प्रकरणावर फेरसुनावणी घेऊन प्रशासक नियुक्तीच्या वैधतेवर निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे.
गोकुळ दूधसंघाची निवडणूक वेळेत होणे सभासदांच्या हिताचे आहे. प्रशासक नियुक्तीबाबतचे कायदेशीर पेच आता हायकोर्टात सुटतील, परंतु निवडणुकीची तयारी तातडीने सुरू करावी लागणार आहे.
----------------------------------