कामांचा डोंगर , पण आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांच्या समस्या कधी सुटणार?

Kolhapur news
By -

 

              


                   कोल्हापूर न्यूज नेटवर्क   


राज्यात साधारणत: ७३ हजार आशा सेविका, ३६०० गटप्रवर्तक कर्मचारी कार्यरत आहेत. आरोग्य विभागाच्या योजना राबवण्यासह त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कोविड काळात तर त्यांचे काम प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. गावात सर्वेक्षण करताना, माहिती घेताना अनेक अडचणींना आशा वर्कर, गटप्रवर्तकांना सामोरे जावे लागते. संकलित माहिती वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी गट प्रवर्तकांची आहे. त्यामुळे या दोन्हींची जबाबदारी अतिशय महत्त्वाची असताना सतरा वर्षांपासून त्यांच्या समस्या मात्र दुर्लक्षित आहेत. वारंवार निवेदन देत, आंदोलनांच्या माध्यमातून समस्यांबाबतीत सरकारचे लक्ष वेधले जाते. पण, या समस्या सुटणार तरी कधी, हा प्रश्न कायम आहे.


गावात प्रत्यक्ष गाऊंड लेव्हलवर काम करणार्‍या आशा वर्कर्सची कामे हळूहळू वाढत गेली. आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासह टीबी, कुष्ठरुग्णांचे सर्वेक्षण, त्यांना औषधी देणे, लसीकरणाची माहिती ठेवण्यासह जनजागृती करणे, साथरोगांचे सर्वेक्षण करणे,  माता व बाल आरोग्य, गरोदर महिलांची नोंदणी करणे, त्यांना प्रसूतीपूर्व तपासण्या आणि लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेणे, तसेच सुरक्षित प्रसूतीसाठी मदत करणे,नवजात बालकांच्या सर्व लसीकरण मोहिमांमध्ये सहभाग नोंदवणे आणि बालकांना व मातांना स्तनपान तसेच योग्य आहाराची माहिती देणे,गावात स्वच्छता, कुटुंब नियोजन आणि संसर्गजन्य रोगांविषयी जनजागृती निर्माण करणे, किशोरवयीन मुले मुली, वृद्ध यांची नोंद घेणे, आवश्यक त्या औषधांचे  लोहयुक्त गोळ्या, वाटप करणे, आदी कामे वाढत गेलीत. तुटपुंज्या मानधनात आशा वर्कर्स अहोरात्र इमानेइतबारे काम करत असतात. मिळणार्‍या अल्पशा मोबदल्यात चरितार्थ कठीणच आहे. पण, आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तक मागण्यांसाठी संघर्ष करीत जबाबदारी पार पाडत आहेत. 


                    मागण्या अशा.... 


 शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्यावा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, मेडिकल योजना लागू करावी, किमान वेतन २१००० रुपये लागू करावे, ५० लाखांचा विमा लागू करावा, सुरक्षा साधनांची पूर्तता करावी, प्रती महिना प्रोत्साहन भत्ता द्यावा यासह इतरही मागणी आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.


                  ----------------------------